मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में महिलाओं की तरह भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को भी स्टाम्प शुल्क में छूट का लाभ देने का ऐलान किया है. गुरुवार को स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने विभाग को कई अहम निर्देश दिए. बैठक में विभागीय मंत्री रविंद्र जायसवाल भी मौजूद रहे.
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 20 हजार रुपये से अधिक निबंधन शुल्क पर सभी जिलों में ई-भुगतान अनिवार्य होगा. उन्होंने फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए आधार प्रमाणीकरण लागू करने और प्राधिकरण के आवंटियों के लिए सिंगल विंडो से ई-पंजीकरण शुरू करने के निर्देश दिए.
सीएम योगी ने विभाग को जल्दी से जल्दी रिक्त पदों पर भर्ती पूरी करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि वेंडरों के कमीशन को तार्किक बनाया जाए और 10 साल तक की अवधि वाले छोटे किरायेनामों पर शुल्क में छूट देने पर विचार किया जाए.
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बैठक में बताया गया कि 2002 से 2017 तक के 99% विलेखों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है और वर्तमान में 98% निबंधन ई-स्टाम्प के जरिए हो रहे हैं. वहीं, जिलों में मूल्यांकन सूची का पुनरीक्षण कर विसंगतियाँ दूर की जा रही हैं और उप-पंजीकरण कार्यालयों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं.
जानकारी के मुताबिक यूपी में पहले महिलाओं को दस लाख रुपये तक की जमीन खरीदने पर स्टांप शुल्क में छुट मिलती थी, जिसे योगी सरकार ने बढ़ाकर एक करोड़ तक कर दिया. इससे महिलाओं को स्टांप शुल्क पर 1 लाख तक का लाभ होता है. अब यही लाभ भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को भी मिल सकेगा.
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